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पर्यावरण की शब्दावली का उपयोग कर अपने स्वार्थ को साध रही बड़ी कृषि कंपनियां

विश्व स्तर पर खाद्य व्यवस्था आज क्षत-विक्षत है, टूट रही है। यह विश्व स्तर पर हो रहे ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में से एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है। विश्व में जैव विविधता उजड़ने का भी यह एक प्रमुख कारण है। दूसरी ओर विश्व में दस में से एक व्यक्ति को भूखे पेट सो जाना पड़ता है, जबकि करोड़ों लोग अस्वास्थ्यकर भोजन से जुड़ी मधुमेह, मोटापे, कैंसर जैसी बीमारियों से त्रस्त होते हैं। मौजूदा विश्व खाद्य व्यवस्था नए रोगों व महामारियों के लिए भी एक मुख्य कारक है।

विश्व स्तर पर खाद्य व्यवस्था आज क्षत-विक्षत है, टूट रही है। यह विश्व स्तर पर हो रहे ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में से एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है। विश्व में जैव विविधता उजड़ने का भी यह एक प्रमुख कारण है। दूसरी ओर विश्व में दस में से एक व्यक्ति को भूखे पेट सो जाना पड़ता है, जबकि करोड़ों लोग अस्वास्थ्यकर भोजन से जुड़ी मधुमेह, मोटापे, कैंसर जैसी बीमारियों से त्रस्त होते हैं। मौजूदा विश्व खाद्य व्यवस्था नए रोगों व महामारियों के लिए भी एक मुख्य कारक है।

एशिया में जी.एम.ओ. (GMO) फसलें : क्या हो रहा है और कौन प्रतिरोध कर रहा ?

कॉरपोरेट जगत अपने महत्वकांची हितों के लिए नई और पुरानी जैव प्रौद्योगिकी (biotechnology) से बने चावल (जो कुपोषण से लड़ने) से लेकर जीएम टमाटर (जिसके खाने से दिमाग़ी शांति मिले) जैसे अनेक आनुवंशिक रूप से संशोधित (genetically engineered) खाद्य पदार्थों को मानवता की आज की समस्याएं, जैसे जलवायु परिवर्तन, कुपोषण, मानसिक तनाव, इत्यादि के लिए रामबाण के रूप में प्रच्छन्न कर रहा है।

कॉरपोरेट जगत अपने महत्वकांची हितों के लिए नई और पुरानी जैव प्रौद्योगिकी (biotechnology) से बने चावल (जो कुपोषण से लड़ने) से लेकर जीएम टमाटर (जिसके खाने से दिमाग़ी शांति मिले) जैसे अनेक आनुवंशिक रूप से संशोधित (genetically engineered) खाद्य पदार्थों को मानवता की आज की समस्याएं, जैसे जलवायु परिवर्तन, कुपोषण, मानसिक तनाव, इत्यादि के लिए रामबाण के रूप में प्रच्छन्न कर रहा है।

नए शोध के अनुसार जलवायु संकट से निपटने के लिए 50 वर्षों से चल रहे रासायनिक उर्वरक के अंधाधुंध इस्तेमाल को बंद करना अनिवाय

कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारों को वैश्विक खाद्य संकट की चिंता सताने लगी। इसका सीधा संबंध प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल से था। ठीक इसी वक्त एक नए शोध ने उजागर किया कि कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक की जलवायु संकट को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका है। वातावरण में फैल रहे दूषित ग्रीन हाउस गैसों के 40 टन में से 1 टन का उत्सर्जन इसी से हो रहा है।

कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारों को वैश्विक खाद्य संकट की चिंता सताने लगी। इसका सीधा संबंध प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल से था। ठीक इसी वक्त एक नए शोध ने उजागर किया कि कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक की जलवायु संकट को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका है। वातावरण में फैल रहे दूषित ग्रीन हाउस गैसों के 40 टन में से 1 टन का उत्सर्जन इसी से हो रहा है।

कृषि पारिस्थितिकी बनाम जलवायु की उथल-पुथल: एशिया में संघर्ष का नेतृत्व करते किसान

जैसे-जैसे दुनिया में प्राकृतिक तबाहियाँ बढ़ती जा रही हं,ै वैसे-वैसे अपनी क्षतिग्रस्त जलवायु को ठीक करने के बढ़-चढ़ कर किये जाने वाले दावों की होड़ भी बढ़ती जा रही है। दुनिया के अधिकांश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसकी वजह भी कोई छोटी-मोटी नहीं हःै वर्ष 2019 मंे

जैसे-जैसे दुनिया में प्राकृतिक तबाहियाँ बढ़ती जा रही हं,ै वैसे-वैसे अपनी क्षतिग्रस्त जलवायु को ठीक करने के बढ़-चढ़ कर किये जाने वाले दावों की होड़ भी बढ़ती जा रही है। दुनिया के अधिकांश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसकी वजह भी कोई छोटी-मोटी नहीं हःै वर्ष 2019 मंे

(हिंदी संस्करण) Perils of the US-India free trade agreement for Indian farmers

US President Trump and India Prime Minister Modi made an announcement in February 2020 that they would soon conclude “phase one” of a comprehensive trade deal between their two countries. It was a shock for millions of Indians in different sectors - especially farmers, dairy producers and street hawkers - who just won a long battle against the mega-regional trade deal being finalised in Asia, the RCEP. No one had imagined that the key concerns which made India pull out of RCEP, would be swept aside as the government negotiates yet another disastrous trade deal, this time with the United States.

US President Trump and India Prime Minister Modi made an announcement in February 2020 that they would soon conclude “phase one” of a comprehensive trade deal between their two countries. It was a shock for millions of Indians in different sectors - especially farmers, dairy producers and street hawkers - who just won a long battle against the mega-regional trade deal being finalised in Asia, the RCEP. No one had imagined that the key concerns which made India pull out of RCEP, would be swept aside as the government negotiates yet another disastrous trade deal, this time with the United States.

(हिंदी संस्करण) Millions forced to choose between hunger or Covid-19

The shutdown of much of the world economy since March 2020 has meant that many people are confined to their homes or their communities and cannot work. Factories have stopped, construction projects halted, eateries and transportation closed, offices shut. The only question that matters now is how to ensure everyone has access to food while keeping people safe and healthy at every step from farm to consumer. Unfortunately, this has not been the priority that has shaped food systems over the past decades. But getting there is not as complicated as it may appear.

The shutdown of much of the world economy since March 2020 has meant that many people are confined to their homes or their communities and cannot work. Factories have stopped, construction projects halted, eateries and transportation closed, offices shut. The only question that matters now is how to ensure everyone has access to food while keeping people safe and healthy at every step from farm to consumer. Unfortunately, this has not been the priority that has shaped food systems over the past decades. But getting there is not as complicated as it may appear.

(हिंदी संस्करण) Resisting RCEP from the ground up: Indian movements show the way

Short piece by GRAIN and India's ICCFM recounting the seven-year long fight carried out in India and other Asia-Pacific countries against the RCEP, a mega free trade agreement. Despite many divisions, the movement against RCEP in India succeeded in getting the government to change course.

Short piece by GRAIN and India's ICCFM recounting the seven-year long fight carried out in India and other Asia-Pacific countries against the RCEP, a mega free trade agreement. Despite many divisions, the movement against RCEP in India succeeded in getting the government to change course.

Asia under threat of UPOV 91 (Hindi version)

The push for Asian countries to join UPOV – the Union for the protection of new plant varieties, a kind of patent system for seeds – or to follow its rules is raging today under the auspices of various trade negotiations.

The push for Asian countries to join UPOV – the Union for the protection of new plant varieties, a kind of patent system for seeds – or to follow its rules is raging today under the auspices of various trade negotiations.

Biofortified crops or biodiversity? (Hindi version)

GRAIN took a look at the current status of biofortification in Asia, Africa, and Latin America and the emerging critiques from feminist perspectives and food sovereignty movements. What we found is a worrisome push for a top-down and anti-diversity approach to food and health that may ultimately undermine people’s capacities to strengthen their local food systems.

GRAIN took a look at the current status of biofortification in Asia, Africa, and Latin America and the emerging critiques from feminist perspectives and food sovereignty movements. What we found is a worrisome push for a top-down and anti-diversity approach to food and health that may ultimately undermine people’s capacities to strengthen their local food systems.

Trade deals criminalise farmers' seeds (Hindi)

All around the world, the basic practice of saving seeds from one season to the next is being turned into a criminal offence, so that half a dozen large multinational corporations can turn seeds into private property and make money from them. GRAIN has just produced an updated dataset tracking how free trade agreements are privatising seeds across the world.

All around the world, the basic practice of saving seeds from one season to the next is being turned into a criminal offence, so that half a dozen large multinational corporations can turn seeds into private property and make money from them. GRAIN has just produced an updated dataset tracking how free trade agreements are privatising seeds across the world.

Defending people's milk in India (Hindi)

The vibrant network of small producers and milk cooperatives that makes up most of India's dairy sector is a powerful model: one which is now threatened by free trade agreements and liberalised investment policies.

The vibrant network of small producers and milk cooperatives that makes up most of India's dairy sector is a powerful model: one which is now threatened by free trade agreements and liberalised investment policies.